एमपी में 26 ह़जार किसानों को 28 करोड़ मिलेंगे, कैसे मिलेगा लाभ जानिए

Gopalan Anudan Yojana Update 2022 | मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने के लिए अब अनुदान देगी। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है, इन्हीं योजनाओं में से एक गौपालन अनुदान योजना भी है। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के हजारों गांव से किसानों का चयन करेगी और इन्हें अनुदान के रूप में राशि प्रदान करेगी। आज हम यहां आपको इस योजना (Gopalan Anudan Yojana Update 2022) के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे..

यह के पूरी योजना (Gopalan Anudan Yojana Update 2022)

मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने गोपालन अनुदान योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय पालन पर प्रतिमाह अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे प्रदेश में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ेगा एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार द्वारा तैयार की गई गोपालन अनुदान योजना तक इस प्रकार से क्रियान्वयन होगा जानिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में सभी जिलों में सौ-सौ गांवों का चयन किया जाएगा।

हर गांव में 5 किसान चयनित कर उन्हें गौ-पालन के लिए अनुदान (Gopalan Anudan Yojana Update 2022) भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए भी नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक तौर पर 5200 ग्रामों में यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। हर गांव से 5 किसानों को चयन किया जाएगा, चयनित कुल 26000 किसानों को गौ-पालन के लिए अनुदान उपलब्ध कराने होंगे। अनुदान उन्हें प्राप्त होगा, जिनके पास देसी गाय होंगी।

इसके अलावा सभी वर्ग के किसानों को 1 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक कृषि करना इस योजना (Gopalan Anudan Yojana Update 2022) की अनिवार्य शर्त है। साथ ही एक गाय के लिए 900 रुपए प्रति माह की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस विषय पर जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण और कृषि विकास अजीत केसरी ने कहा कि योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आत्मा योजना शुरू की गई है। शत-प्रतिशत क्षेत्रीय अध्ययन अमले को प्रशिक्षित किए जाने की तैयारी की जा रही है। प्राकृतिक कृषि के लिए पोर्टल मोबाइल अभी तैयार किए गए हैं। इच्छुक किसान प्राकृतिक कृषि करने के लिए विभागीय अमले के मार्गदर्शन पर पंजीयन करा सकेंगे।

यह भी पढ़िए….MP के किसानों के लिए अच्छी खबर ; बोरवेल व कुएं के लिए सरकार देगी 75,000 रूपए, लाभ लेने के लिए यहां आवेदन करें

सोलर पंप लगाने पर मिल रही है सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप जानिए

प्रत्येक जिले से 100 गांवों का चयन होगा

मध्य परिषद् मंत्रि-परिषद ने राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश के कृषकों को एक देशी गाय के पालन पर अनुदान (Gopalan Anudan Yojana Update 2022) तथा प्रत्येक जिले के 100 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवीन “मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना” संपूर्ण मध्यप्रदेश में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया। योजना के अंतर्गत 52 जिलों में 100 ग्रामों का चयन कर कुल 5200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी।

प्रत्येक गांव से 5 किसानों का चयन किया जाएगा

प्रत्येक ग्राम से 5, इस प्रकार कुल 26 हजार प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों का चयन कर उन्हें गौ-पालन के लिए अनुदान (Gopalan Anudan Yojana Update 2022) दिया जाएगा। अनुदान के रूप में 900 रूपए प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषकों का एक पोर्टल/एप तैयार किया जाएगा। इस पर पंजीकृत कृषकों को मास्टर ट्रेनर एवं ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

कृषक मित्र मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे

Gopalan Anudan Yojana Update 2022 | मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का मानदेय 1 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा और वे प्राकृतिक प्रेरक कहलाएंगे। प्रशिक्षण पर 400 रूपए प्रति कृषक प्रति दिन का व्यय प्रावधानित किया गया है। इन प्राकृतिक प्रेरक किसानों के तहत ही इच्छुक सभी किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया जाएगा। जिला स्तर पर आत्मा के परियोजना संचालक द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वहीं योजना (Gopalan Anudan Yojana Update 2022) की मॉनिटरिंग का कार्य मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड में गठित राज्य और जिला स्तर की समितियों द्वारा किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 39 करोड़ 50 लाख रूपए की आवश्यकता होगी, जो राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। प्रशासकीय विभाग ने प्रथम चरण में 26 हजार कृषकों के लिए 900 रूपए प्रतिमाह के मान से 1 वर्ष के लिए 28 करोड 08 लाख रूपए के व्यय की स्वीकृति दी है।

योजना का लाभ लेने के लिए यह करें किसान