मध्य प्रदेश के किसानों को ब्याज रहित कृषि ऋण मिलेगा, जानें पूरी योजना

Interest Free Agriculture Loan Yojana 2022 | किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है सरकार किसान हितेषी कई योजनाएं चला रही है इन्हीं में से एक योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की गई थी ब्याज मुक्त योजना यानी कि ब्याज रहित योजना। प्रदेश में इस योजना की शुरुआत वर्ष 2012-13 से हुई थी। जिसे वर्ष 2022-23 के लिए भी लागू कर दिया है।

ब्याज रहित कृषि ऋण योजना क्या है (Interest Free Agriculture Loan Yojana 2022)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के माध्यम से ब्याज रहित कृषि ऋण दिया जाता है। इसके लिए सरकार बैंकों को दस प्रतिशत के हिसाब से ब्याज अनुदान देती है। जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार ब्याज सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत किसानों को जिला सहकारी बैंक को से संबंधित सेवा सहकारी संस्थाओं से कृषि ऋण (Interest Free Agriculture Loan Yojana 2022) दिया जाता है।

वर्ष 2022-23 में भी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा

खेती में लागत घटाने के लिए किसानों को शिवराज सरकार द्वारा बिना ब्याज के उपलब्ध कराए जा रहे ऋण (Interest Free Agriculture Loan Yojana 2022) की सुविधा वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी जारी रखी जाएगी। हालांकि, इसके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली ब्याज सहायता पांच की जगह तीन प्रतिशत मिलेगी। इसका असर किसानों पर न पड़े इसलिए प्रदेश सरकार ब्याज अनुदान बढ़ाएगी।

अब केंद्र सरकार का हिस्सा तीन और राज्य सरकार का सात प्रतिशत रहेगा। केंद्र सरकार ने इस वर्ष से पांच की जगह तीन प्रतिशत ब्याज सहायता देने का निर्णय लिया है। इससे दो प्रतिशत का जो अंतर आ रहा है, उसकी भरपाई राज्य सरकार बैंकों को करेगी। सहकारिता विभाग ने इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में हो चुका है।

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योजना का लाभ किसानों को इस प्रकार मिलेगा

• प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण (Interest Free Agriculture Loan Yojana 2022) दिये जाने की योजना को वर्ष 2022-23 में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया है।
• यह ऋण किसानों को सहकारी बैंकों /प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से दिया जाता। योजना में वर्ष 2022-23 के लिए बेसरेट 10 प्रतिशत रहेगा।
• खरीफ 2022 सीजन के लिए ड्यू डेट 28 मार्च 2023 और रबी 2022-23 सीजन के लिए ड्यू डेट 15 जून 2023 रहेगी।
• निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिये 3 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।
• यह योजना वर्ष 2012-13 से लागू है। इसमें 3 लाख रूपये तक के अल्पावधि फसल ऋण (Interest Free Agriculture Loan Yojana 2022) पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है।

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ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना का लाभ किसे मिलता है

मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में किसानों को 19 हजार करोड़ रुपये का फसल ऋण (Interest Free Agriculture Loan Yojana 2022) देने का लक्ष्य है। ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज अनुदान देती है। केंद्र सरकार किसानों को अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को सात प्रतिशत ब्याज सहायता की जगह पांच प्रतिशत सहायता ही मिलेगी। इस दो प्रतिशत की भरपाई प्रदेश सरकार की ओर से की जाएगी।

प्रदेश सरकार एक प्रतिशत ब्याज अनुदान सभी किसानों को देती है और चार प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप समय पर ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को दिया जाता है अर्थात जिला सहकारी बैंक से जुड़ी सेवा सहकारी संस्थाओं से अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले वह किसान जो समय पर ऋण की राशि जमा करते हैं उन्हें ही ब्याज रहित ऋण योजना का लाभ मिलता है। इसमें भी 3 लाख अल्पावधि कृषि ऋण की सीमा है।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से मिलता है ऋण

Interest Free Agriculture Loan Yojana 2022 | गौरतलब है कि प्रदेश में छोटे स्तर पर सीमांत एवं छोटे किसानों को सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है संस्थानों से किसानों को नगद राशि के साथ साथ खाद एवं बीज भी दिया जाता है। इस योजना का पूरा दारोमदार सहकारिता विभाग का है, सहकारिता विभाग के माध्यम से ही योजना क्रियान्वित की जाती है।

इधर सहकारिता विभाग का कहना है कि अन्य वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वितरण लागत साढ़े आठ प्रतिशत के आसपास है। ऐसे में दस प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाना ठीक नहीं है। हालांकि, सहकारिता विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की सरंचना में अंतर है। सहकारी बैंक की संरचना त्रिस्तरीय है। ब्याज अनुदान का भुगतान भी विलंब से होता है। इसके कारण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को ब्याज (Interest Free Agriculture Loan Yojana 2022) का भार वहन करना पड़ता है। ऐसे में वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

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