MP किसान हित में CM शिवराज सिंह ने 2 बड़े फैसले लिए, लाखों किसानों को फायदा मिलेगा

मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को आज प्रदेश की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय से बड़ा फायदा मिला। प्रदेश के लाखों किसान (kharif loan repayment period extended, interest waived) डिफाल्टर होते-होते बच गए। इसकी वजह थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कैबिनेट बैठक के द्वारा दौरान लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के दौरान खरीफ फसल ऋण चुकाने की अवधि बढ़ा दी है, वहीं समय पर ऋण नहीं चुका सके डिफाल्टर किसानों को पूर्व में ही ब्याज माफी का लाभ दिए जाने की घोषणा हो चुकी है।

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ऋण चुकाने की अवधि 15 अप्रैल तक (kharif loan repayment period extended, interest waived)

प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले खरीफ फसलों के ऋण की अदायगी किसान अब 15 अप्रैल तक कर सकेंगे। इसका फायदा प्रदेश के लगभग 10 लाख किसानों को मिलेगा। पूर्व में यह अवधि 28 मार्च निर्धारित थी। इससे सरकार के ऊपर लगभग 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

ब्याज का भुगतान सरकार करेगी

सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि किसान खरीफ सीजन के लिए शून्य प्रतिशत पर लिया गया ऋण समय पर नहीं चुकाते हैं तो वे डिफाल्टर हो जाते हैं। इस स्थिति को देखते हुए ऋण अदायगी की अंतिम तारीख 28 मार्च को बढ़ाकर 15 अप्रैल करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि के ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अल्पावधि ऋण किसानों को दिया गया है। अभी तक 22 प्रतिशत वसूली हुई यानी 96 सौ करोड़ की ऋण वापसी नहीं हुई है।

10 रुपए में मिलेगा खसरा नक्शा

इधर कैबिनेट की बैठक के दौरान यह भी तय किया गया की अब प्रदेश में दस रुपए में नक्शे, खसरे जैसे दस्तावेज मोबाइल पर उपलब्‍ध होंगे। इसके साथ ही 181 के माध्‍यम से लोक सेवा गारंटी की सुविधा मोबाइल पर प्रदान की जाएगी। अब वाट्सएप पर खसरे, नक्शे, ऋण पुस्तिका जैसे दस्तावेज की कापी मिल सकेगी।

लाखों किसानों को ब्याज माफी का लाभ मिलेगा

प्रदेश सरकार समय पर कर्ज नहीं चुकाने के कारण डिफाल्टर हुए 14 लाख 57 हजार किसानों को सरकार ब्याज (kharif loan repayment period extended, interest waived) माफी का लाभ देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने ब्याज माफी की घोषणा की है। इसके लिए सहकारिता विभाग एकमुश्त समझौता योजना ला रहा है। इसमें किसान द्वारा निश्चित समय सीमा में मूलधन चुकाने पर ब्याज माफी दी जाएगी।

मूलधन दो या तीन किस्तों में अदा किया जा सकेगा। इसमें किसानों को मूलधन चुकाने पर लगभग दो सौ करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी जाएगी। डिफाल्टर किसानों के ऊपर पांच हजार सात सौ करोड़ रुपये का कर्ज है। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ब्याज रहित अल्पावधि ऋण दिया जाता है। प्रतिवर्ष 27-28 लाख किसान खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण लेते हैं और उपज आने पर ऋण चुका देते हैं।

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