किसानों को नलकूप, बोरवेल व तालाब खुदवाने के लिए मिलेगा अनुदान, जानिए प्रोसेस

MP Krishi sinchai yojanaye 2022 | मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा को लेकर निम्न सिंचाई योजनाएं लागू की है। राज्य सरकार की इन योजनाओं के तहत किसान सिंचाई उपकरण, बोरवेल व तालाब खुदवाने पर अनुदान दिया जा रहा है।

सिंचाई (MP Krishi sinchai yojanaye 2022) योजनाएं

कृषि सिंचाई योजनाओं में निम्न योजना शामिल है जैसे कि- नलकूप खनन योजना, राज्य माइक्रोइरीगेशन मिशन योजना, बलराम ताल योजना, मुख्यमंत्री विदेश अध्ययन यात्रा व मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना शामिल है। इनके बारे में अधिक जानने के लिए पूरा आलेख पढ़े

योजनाओं का उद्देश्य

• बढ़ते कृषि उत्पादन में सिंचाई (MP Krishi sinchai yojanaye 2022) एक महत्वपूर्ण कारक है। मध्यप्रदेश में सिंचाई का क्षेत्रफल, बुवाई के क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई है। वर्तमान में अधिक से अधिक फसल उत्पादन की आवश्यकताओं को देखते हुए सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया जाना आवश्यक है।’
• जिसके चलते पिछले 4-5 सालों में सरकार द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इसके कारण सिंचाई के क्षेत्र में में बढ़ोतरी हुई है। विभाग द्वारा भी स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित किया जाना। सिंचाई जल की उपयोगिता में तथा बलराम ताल योजना, एवं जल संरक्षण के काम से भू-जल स्तर को बढ़ने में मदद मिलेगी।

(1) नलकूप खनन योजना

• नलकूप खनन योजना के बारे में- यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। नलकूप खनन योजना के तहत किसानों को नलकूप (बोरवेल) खुदवाने पर अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से किसानों का कल्याण व सिंचाई सुविधा में वृद्धि होगी।
• किनको मिलेगा लाभ- नलकूप खनन योजना (MP Krishi sinchai yojanaye 2022) से मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति या जनजाति के किसान इस योजना से लाभ ले सकते हैं। यद्यपि सामान्य वर्ग के किसानों को इस योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। यह योजना केवल शाजापुर, इन्दौर को छोड़कर पूरे मध्यप्रदेश में प्रभावी है।
• कितना अनुदान मिलेगा- किसान द्वारा लगाए गए सफल या असफल नलकूप (बोरवेल) खनन पर लगने वाली कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 25000 रुपए रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु कुल लागत का 75 प्रतिशत (अधिकतम 15000 रुपए) लागत के अनुसार अनुदान दिया जाता है।

(2) राज्य माइक्रोइरीगेशन (Microirrigation) मिशन योजना

• योजना के बारे में- माइक्रोइरीगेशन कृषि सिंचाई की एक ऐसी विधि है, जिसमें टैंक बनवाकर पानी को बूंद बूंद से पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। जिससे कि पानी की बचत होती है।
• योजना का उद्देश्य– इस योजना का उद्देश्य, किसानों को कृषि कार्य में सुविधा उपलब्ध करवाना व उपलब्ध सिंचाई जल का अधिकतम उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है।
• अनुदान- माइक्रोइरिगेशन मिशन योजना का लाभ सभी प्रकार के किसान साथी (जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि हो) लाभ उठा सकते हैं।
• कितना अनुदान मिलेगा- स्प्रिंरकलर : किसान (MP Krishi sinchai yojanaye 2022) को स्प्रिंरकलर के लिए लागत का 80 फीसदी (अधिकतम राशि 12000 रुपए) प्रति हेक्टेयर पर जो भी लागत लगी हो, उसके अनुसार अनुदान दिया जाएगा।

• ड्रिप सिंचाई- ड्रिप सिस्टम लगवाने पर लागत का 80 फीसदी (अधिकतम राशि 40000 रुपए) प्रति हेक्टेयर पर जो भी लागत लगी हो, उसके अनुसार अनुदान दिया जाएगा।
• मोबाईल रेनगन- मोबाईल रेनगन लगवाने की लागत का 50 फीसदी (अधिकतम राशि 15000 रुपए) प्रति रेनगन पर जो भी लागत लगी हो, उसके अनुसार अनुदान दिया जाएगा।

(3) बलराम ताल योजना

• योजना के बारे में- बलराम ताल योजना से सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करना है। इस योजना के द्वारा किसान अपने स्वयं के खेतों पर तालाब बनवा सकते हैं, तालाबों से फसलों की सिंचाई तो की जाती है लेकिन इसके साथ ही भू-जल को बढाना तथा तालाब के पास के कुओं और नलकूपों (बोरवेल) को चार्ज करने के लिए भी यह योजना उपयोगी साबित हुए हैं।
• किनको मिलेगा लाभ- यह योजना (MP Krishi sinchai yojanaye 2022) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में संचालित है। जिसमें सभी वर्ग के किसानों को ताल निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ चयनित किसान केवल एक बार ही ले सकते हैं।

• कैसे लाभ ले- योजना के इच्छुक किसान क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को ताल बनाने हेतु दिए गए आवेदन के आधार पर उनका पंजीयन किया जाता है। ताल की तकनीकी स्वीकृति जिले के उप संचालक कृषि तथा प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है। अनुदान हेतु ताल निर्माण होने पर ‘प्रथम आए-प्रथम पाए’ के आधार पर वरीयता दी जाती है।
• कितना अनुदान मिलेगा- बलराम ताल के निर्माण कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के आधार पर निम्न वित्तीय सहायता की जाती है, जो इस प्रकार है-
• सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 40 प्रतिशत (अधिकतम 80,000 रुपए)।
• लघु व सीमांत किसानों के लिए लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 80,000 रुपए)।
• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को लागत का 75 प्रतिशत, (अधिकतम 1,00,000 रुपए)।

MP की कुछ अन्य योजनाएं

किसानों को अध्ययन भ्रमण के अवसर- किसानों को अपनी खेती (MP Krishi sinchai yojanaye 2022) के लिए सरकार द्वारा अध्ययन एवं प्रशिक्षण के अवसर दिए जा रहे। अपने अनुभव और ज्ञान से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अन्य उन्नतशील किसानों को भूमि पर, अनुसंधान केन्द्रों तथा राज्य के अंदर तथा राज्य के बाहर भी अध्ययन भ्रमण के अवसर दिए जाते हैं।इसके लिए शासन द्वारा योजनाएं लागू की गई है।

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(4) मुख्यमंत्री विदेश अध्ययन यात्रा

• योजना के बारे में- किसानों(MP Krishi sinchai yojanaye 2022)को विकसित देशों में प्रचलित कृषि तकनीकों को देखकर तथा प्रायोगिक जानकारी दिलवाने के लिए तकनीकी रूप से बाहर राज्य व दूसरे देशों में भेजा जाता है।
• किनको लाभ मिलेगा- यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत किसानों को विदेश में कृषि तकनीक सीख सकते है।
• कितना अनुदान मिलेगा- किसान अध्ययन यात्रा में चयनित किए जाने पर कुल व्यय का 90 प्रतिशत अनुसूचित जनजातीय वर्ग के किसानों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में, इस यात्रा के लिए विभिन्न दल उन्नत कृषि, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन आदि के लिए तकनीकी का अध्ययन करने के लिए भेजे जा चुके है।

(5) मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना

• योजना के बारे में- मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना (MP Krishi sinchai yojanaye 2022) के तहत प्रगतिशील किसान नवीन कृषि शोध का प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं लेकर अन्य किसानों तक कृषि की उन्नत तकनीकों को पहुँचाना है। इस उद्देश्य से राज्य के अंदर अथवा अंतरराज्यीय शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि विश्वविद्यालय तथा जिले के किसानों के चयनित खेत तीर्थो पर भीं भ्रमण करवाया जाता है। इसके अलावा शासकीय एवं अर्द्धशासकीय प्रक्षेत्रों को भी रबी, खरीफ तथा जायद फसलों के आदर्द्गा मॉडल प्रक्षेत्र विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है।
• किनको लाभ मिलेगा- योजना (MP Krishi sinchai yojanaye 2022) के अन्तर्गत किसानों को राज्य के बाहर तथा अपने प्रदेश में ही चयनित उन्नत कृषि केन्द्रों, प्रक्षेत्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों का भ्रमण करवाया जाता है तथा प्रगतिशील किसानों के साथ विशेषज्ञों से मार्गदर्शन दिलवाया जाता है।

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