एमपी के इस जिले के 27 हजार से ज्यादा किसानों को नहीं मिली पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त
पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है इस बीच एमपी के जिले के हजारों किसानों को अब तक 12वीं किस्त (PM Kisan 12th kist) नहीं मिल पाई है।
PM Kisan 12th kist : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें सीमांत और गरीब किसानों के खाते में छह हजार रुपये की आर्थिक मदद सीधे पहुंचाई जाती है। इस योजना के तहत 4 किस्तों में पैसा जमा किया जाता है।
केंद्र सरकार ने योजना की 12 वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को जारी की थी, लेकिन बहुत से किसानों के खाते में उस समय राशि नहीं पहुंची।12 वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी करना आवश्यक था। ऐसे में जिन किसानों ने इस काम को पूरा नहीं किया था, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है।
एमपी के जिले के हजारों किसानों को नहीं मिली 12वीं किस्त
बैतूल जिले में ई केवायसी (PM Kisan 12th kist) नहीं कराने वाले 27721 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने ई केवाईसी कराने के लिए लगातार अभियान चलाया, लेकिन कई किसानों ने अब तक अपनी जरूरी जानकारी दर्ज ही नहीं कराई है।
ऐसे में उन्हें लाभ (PM Kisan 12th kist) नहीं मिल पा रहा है। किसान बैंक में जाकर राशि प्राप्त होने की पूछताछ कर रहे हैं। बैंकों से उन्हें राशि न आने की जानकारी मिलती है जिसके चलते वे बैरंग ही लौट रहे हैं।
KYC करवा चुके किसान भी 12वीं किस्त से रह गए वंचित
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के कई किसान (PM Kisan 12th kist) तो ऐसे हैं जिन्होंने तय समयावधि में ई केवाईसी करा दिया था लेकिन उन्हें राशि प्राप्त नहीं हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी किसानों की कोई मदद नहीं हो पा रही है। ग्रामीण अंचलों में किसानों के द्वारा पटवारी और पंचायत सचिव से इस संबंध में जानकारी ली जाती है लेकिन वे भी इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं।
ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan 12th kist) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें सीमांत और गरीब किसानों के खाते में छह हजार रुपये की आर्थिक मदद सीधे पहुंचाई जाती है। प्रदेश सरकार के द्वारा भी चार हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है।
30 नवंबर तक 12वीं किस्त मिलने की उम्मीद
प्रशासनिक अधिकारी बताते हैं कि जिन लोगों ने अपनी केवाईसी (PM Kisan 12th kist) करवा ली है उन्हें इस योजना का लाभ 30 नवंबर तक प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पहले 31 अगस्त 2022 तक सभी पात्र किसानों को ई केवायसी पूरा करने की सलाह दी गई थी अन्यथा योजना की अगली किस्त का लाभ नहीं मिलने की जानकारी भी दी थी। इसके बाद भी जिले में बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है।
क्यों नहीं जमा हुई 12वीं किस्त
गलत आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या ई-केवाईसी (PM Kisan 12th kist) नहीं कराने के चलते किसान इस योजना की राशि से वंचित रह रहे हैं। एमपी के बैतूल जिले में दो लाख 36 हजार 257 किसान सम्मान निधि के लिए पात्र हैं। इनमें से वर्तमान में दो लाख आठ हजार 536 किसानों ने ई-केवाईसी करवा ली है, लेकिन 27721 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है।
भू अभिलेख अधिकारी एसके नागू ने बताया कि जिले में भैंसदेही और भीमपुर विकासखंड में ही सबसे अधिक किसान (PM Kisan 12th kist) ऐसे हैं जिनके द्वारा अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई गई है। दोनों विकासखंडों में 6489 किसानों को ई-केवाईसी करवाना है।
आमला विकासखंड में 3396, आठनेर विकासखंड में 2162, बैतूल विकासखंड में 3578, चिचोली विकासखंड में 2196, घोड़ाडोंगरी विकासखंड में 3424, मुलताई व प्रभातपट्टन विकासखंड में 4132 तथा शाहपुर विकासखंड में 2344 किसानों ने ई-केवाईसी (PM Kisan 12th kist) नहीं करवाई है। नागू ने बताया कि किसानों को सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। किसान जितनी जल्दी ई-केवाईसी करवा लेंगे उन्हें लाभ प्राप्त होने लगेगा।
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किसानों को ईकेवाईसी के साथ आधार कार्ड अपडेट करवाना अनिवार्य
पीएम किसान योजना (PM Kisan 12th kist) के तहत ई केवाईसी के लिए आधार कार्ड के नंबर के आधार पर ही किसानों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होता है। कई किसान ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर दर्ज किया गया था या तो वह बंद हो गया है या किसी अन्य के पास है। ऐसे में वे ओटीपी ही दर्ज नहीं कर पा रहे हैं।
इसके लिए किसानों (PM Kisan 12th kist) को पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना पड़ रहा है जिसमें पंजीकृत नंबर के स्थान पर किसान के पास मौजूद मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक सप्ताह से अधिक का समय लग रहा है। इसी वजह से कई किसान ई केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं और योजना का लाभ उन तक नही पहुंच पा रहा है।
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