PM Kisan Yojana : किसानों को घर बैठे मिलेगी यह सुविधा, पात्रता सूची में हुआ बढ़ा बदलाव

PM Kisan Yojana eKYC / Patrata Suchi update | केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से संबंध बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है इन योजनाओं में प्रमुख योजना है पीएम किसान योजना इस योजना के तहत सरकार किसानों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है किसानों के खातों में सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ₹6000 अंतरित किए जाते हैं यह राशि समान भागों में तीन किस्तों के अंतर्गत किसानों को दी जाती है।

योजना की पात्रता सूची में अब तक कई बदलाव हो चुके हैं समय-समय पर पात्रता सूची बदलती रहती है वर्ष 2022 में पीएम किसान योजना की पात्रता सूची में से कई नाम हटाए जा चुके हैं वही योजना के अंतर्गत एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ कि अब किसानों को घर बैठे योजना की राशि मिल पाएगी यानी कि किसानों को बैंक तक जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

PM Kisan Yojana पात्रता सूची में हुआ बढ़ा बदलाव

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana eKYC / Patrata Suchi update) की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2019 में की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी योजना की शुरुआत के दौरान देशभर के तीन करोड़ के लगभग किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी इसके बाद प्रतिवर्ष इस योजना के लाभार्थी किसानों की संख्या बढ़ती गई लेकिन इसी दौरान अपात्र किसान भी इस योजना से जुड़ गए जिसके कारण योजना का दुरुपयोग होने लगा इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ईकेवाईसी एवं सोशल ऑडिट का सहारा लिया जिसके चलते अब किसानों की पात्रता सूची में बड़ा बदलाव हो चुका है।

यही कारण है कि वर्ष 2022 की पहली किस्त एवं योजना की 11वीं किस्त के दौरान लाभार्थी किसानों की संख्या में तेजी से कमी आई। इस वर्ष 10 करोड़ 65 लाख 73,678 किसानों को इस योजना का लाभ मिला जबकि इसके पूर्व लाभार्थियों की संख्या 11,14,06,159 थी।

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इस कारण घटी किसानों की संख्या

पीएम किसान योजना के तहत मापदंड निर्धारित किए गए हैं इन मापदंडों के अनुसार ही योजना का लाभ दिया जाता है लेकिन नियम विरुद्ध कई अपात्र इस योजना से जुड़ गए इसका खुलासा ईकेवाईसी एवं किसानों से लिए जा रहे समग्र आईडी के दौरान हुआ जिसके पश्चात ऐसे किसानों के नाम सूची से विलोपित किए गए वहीं अपात्र किसानों से वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है।

किसान ईकेवाईसी किस प्रकार करें

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। किसानों के खाते में हर चार महीने में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसानों के की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की तारीख बढ़ा दी है। अब किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं ई-केवाईसी, पहले यह तारीख 31 मई थी। किसान आधिकारिक पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर नवीनतम स्थिति की जांच कर सकते हैं। पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसके लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन के जरिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर्स से संपर्क करें।

ई-केवाईसी करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

• आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं और ई-केवाईसी लिंक फार्मर्स कॉर्नर विकल्प पर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
• अपना आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
• यहां मांगी गई जानकारी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

eKYC हुआ या नहीं कैसे चेक करें औ

• आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा।
• ऊपर दाएं कोने में आपको ई-केवाईसी का विकल्प दिखाई देगा।
• आपको इस eKYC पर क्लिक करना है।
• अब आपको अपना आधार नंबर डालना है।
• इसके बाद आपको इमेज कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
• अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी भरना है।
• इसके बाद अगर आपकी सारी डिटेल्स पूरी तरह से वैलिड हैं तो आपकी eKYC प्रोसेस पूरी हो जाएगी।
• अगर आपका प्रोसेस ठीक नहीं हुआ तो इनवैलिड लिखा हुआ आ जाएगा।
• इसको आप आधार सेवा केंद्र पर जाकर ठीक करा सकते हैं।

पीएम किसान योजना की पात्रता सूची इस प्रकार देखें

• सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। यहां किसान कॉर्नर पर क्लिक करें और ऐसा करने पर एक नया पेज खुलेगा।
• यहां लाभार्थी सूची विकल्प चुनें और अब फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले राज्य का नाम, फिर जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें।
• मांगी गई सभी जानकारियां भरने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें और ऐसा करते ही आपके सामने आपके गांव की पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की सूची खुल जाएगी।

किसानों को अब घर बैठे मिलेगी यह सुविधा

केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ( PM Kisan Yojana eKYC / Patrata Suchi update) के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6000 मिलते हैं अब यह रुपए निकालने के लिए किसानों को बैंक तक जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए लाभार्थी घर बैठे इस पैसे को निकाल सकेंगे। गौरतलब है कि पीएम किसान योजना के रुपए सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में पहुंचता है। अब तक 11वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है।

पीएम किसान योजना हेल्पलाइन नंबर

• पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266
• पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261
• पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401
• पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606
• पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109
• ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in

पीएम किसान योजना की प्रमुख विशेषताएं

• इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें धन का सीधा हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट किसानों के खातों में राशि अंतरित की जाती है।
• किसानों से संबंधित सभी रिकॉर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक रूप से पंजीकृत रहते हैं। जिससे पंजीकरण और फंड ट्रांसफर आसान हो जाता है।
• डिजिटल रिकॉर्ड्स ने इस कल्याणकारी योजना को एक नई शुरुआत दी है।
• यह योजना किसानों की तरलता की कमी को कम करती है।
• कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार की यह पहल एक बड़ा कदम है। योजना सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लाभार्थियों के चयन में कोई भेदभाव नहीं होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि/पीएम किसान योजना क्या है?

पीएम किसान योजना यानी कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि केंद्रीय योजना है जो किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सीधे पात्र किसानों आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पीएम किसान योजना की शुरुआत कब से हुई?

1 फरवरी 2019 को, भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान, पीयूष गोयल ने इस योजना को एक राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करने की घोषणा थी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, सभी छोटे और सीमांत किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना के लिए कुल वार्षिक व्यय 75,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

पीएम किसान योजना का उद्देश्य क्या है?

• पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की गई है। यह योजना कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। योजना के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:
• सभी पात्र भूमि धारक किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना।
• उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप, विभिन्न आदानों की खरीद में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।
• इस योजना से लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक पीएम-किसान के कवरेज में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य लगभग 2 करोड़ और किसानों को रुपये के अनुमानित व्यय के साथ कवर करना है। 87,217.50 करोड़ जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?

• नागरिकता प्रमाण पत्र
• जमीन के कागजात
• आधार कार्ड
• बैंक के खाते का विवरण

पीएम किसान योजना का लाभ लेने की पात्रता क्या है? अपात्र किसे माना जाएगा?

• कोई भी छोटा या सीमांत किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। नीचे लाभार्थियों की कुछ श्रेणियां हैं जो इस योजना (PM Kisan Yojana eKYC / Patrata Suchi update) के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं :
• कोई भी संस्थागत भूमिधारक।

किसान के साथ-साथ परिवार का कोई भी सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित है:

• संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
• पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री
• लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य
• नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर
• जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष।
• केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले किसी भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी के साथ-साथ कर्मचारी।
• सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिन्हें 10,000/- रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन मिलती है और उपरोक्त श्रेणी से संबंधित हैं।
• कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले निर्धारण वर्ष में अपने आयकर का भुगतान किया है, वह इस योजना के तहत पात्र नहीं है।
• डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रथाओं को अपनाकर पेशा करते हैं।

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