करोड़ों किसानों के लिए बड़ी सौगात : सरकार ने फसल ऋण को लेकर उठाया बड़ा कदम, यह मिलेगा फायदा

Short Term Crop Loan 2022 | देश भर के करोड़ों किसान अपनी कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल ऋण लेते हैं। फसल ऋण दो प्रकार के होते हैं एक दीर्घकालिक एवं एक अल्पकालिक। अल्पकालीन फसल ऋण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसका फायदा किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा।

मध्य प्रदेश सरकार अल्पकालीन फसल रिन को लेकर पहले ही प्रस्ताव पास कर चुकी है, वहीं अब आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान भी अल्पकालीन फसल ऋण को लेकर किसानों के हित में प्रस्ताव पास किया गया।

केंद्र सरकार ने 1.5 फीसदी सालाना ब्याज छूट को मंजूरी दी

कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण (Short Term Crop Loan 2022) प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एवं किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख तक के अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज में छूट दिए जाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बुधवार 17 अगस्त 2020 को 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5 फीसदी सालाना की ब्याज छूट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।

उन्‍होंने बताया कि अन्‍य फैसलों में आज कैबिनेट (Short Term Crop Loan 2022) ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने आम उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस के एक्सेस को मंज़ूरी दी हैं।

यह सबसे पहले भारत के रहने वाले उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। कैबिनेट ने आज 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% PA के ब्याज सबवेंशन को मंजूरी दी।  योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि हेतु 34,856 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान है। कैबिनेट (Short Term Crop Loan 2022) ने भारतीय परिवहन क्षेत्र में आईटीएफ गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।

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किसानों को दे रहे प्राथिमकता

कैबिनेट के फैसलों (Short Term Crop Loan 2022) की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, ‘हम किसानों को पहले दिन से प्राथमिकता दे रहे हैं। किसानों को क्रेडिट कार्ड पर छोटी अवधि के लिए तीन लाख रुपये का कर्ज मिलता है। इस पर सात फीसदी की दर से ब्याज चुकाना होता है। अगर किसान सही समय पर इसका भुगतान करते हैं तो उन्हें तीन फीसदी की छूट मिलती है। यानी किसानों को मात्र चार फीसदी की दर से ही ब्याज देना होता है।’

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छोटी-बड़ी और क्षेत्रीय-ग्रामीण जैसी अलग-अलग बैंकों की तरफ से किसानों को यह सुविधा मिलती है। मई 2020 में बैंकों को सरकार (Short Term Crop Loan 2022) की ओर से दो फीसदी छूट की मदद मिलना बंद कर दी गई थी क्योंकि तब ब्याज दरें कम थीं।

रेपो रेट बढ़ने का किसानों के लोन पर असर नहीं पड़ेगा

ज्ञात हो कि चालू वित्तीय वर्ष में आरबीआई ने दो बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। किसानों पर ब्याज (Short Term Crop Loan 2022) दर का ज्यादा बोझ न पड़े या फिर जो बैंक किसानों को सात फीसदी की ब्याज दर से कर्ज देते हैं, उन पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि वह ब्याज दर में डेढ़ फीसदी की सहायता करेगी। यह मदद वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक रहेगी। किसानों को पहले की तरह सात फीसदी की दर से कर्ज मिलता रहेगा।

अल्पकालीन ऋण क्या है?

किसानों को प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण मौसमी आधार पर निर्धारित रहते हैं सिगनेबल सीजनेबल मिलने वाले इन लोन को ही अल्पकालिक फसल ऋण (Short Term Crop Loan 2022) कहते हैं। यानी कि उदाहरण स्वरूप रबी की फसल के दौरान किसान जो लोन लेता है वह रबी फसल की पैदावार के पश्चात चुकता कर देता है। वहीं इसके बाद पुनः खरीफ फसल के लिए बैंक से ऋण प्राप्त कर लेता है। किसानों द्वारा लिए जाने वाले इसी फसल ऋण को अल्पावधि ऋण भी कहा जाता है।

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किसान क्रेडिट कार्ड अल्पकालीन फसल ऋण है

फसल ऋण आम तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से बैंकों द्वारा वितरित किये जाते हैं. किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में लागू है और वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है. छोटे किसान, सीमांत किसान, हिस्सेदार , मौखिक पट्टेदार और किरायेदार किसान सहित सभी किसान (Short Term Crop Loan 2022) को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए प्रावधान है ।

कैसे मिलता है किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण

बैंक किसान की खेती के लिए उपलब्ध जमीन और किसान के क्रेडिट इतिहास व् जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तय वित्त की मात्रा के आधार पर किसान की ऋण के लिये योग्यता का आकलन करता है। केसीसी के दायरे में हाल ही में अल्पावधी के ऋण (Short Term Crop Loan 2022) और खपत जरूरतों को भी शामिल करने के लिए व्यापक आधार दिया गया है। सरकार ने बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड को एक स्मार्ट कार्ड सह डेबिट कार्ड में बदलने की सलाह दी।

मध्य प्रदेश सरकार पहले ही ले चुकी है बड़ा फैसला

किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार इसके पहले ही अल्पावधि फसल ऋण (Short Term Crop Loan 2022) को लेकर बड़ा फैसला ले चुकी है। प्रदेश सरकार अल्पावधि फसल ऋण पर ब्याज नहीं लेती है। प्रदेश में इस योजना की शुरुआत वर्ष 2012-13 से हुई थी। जिसे वर्ष 2022-23 के लिए भी लागू कर दिया है।

ब्याज रहित कृषि ऋण योजना यह है

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के माध्यम से ब्याज रहित कृषि ऋण दिया जाता है। इसके लिए सरकार बैंकों को दस प्रतिशत के हिसाब से ब्याज अनुदान देती है। जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार ब्याज सहायता प्रदान करती है। योजना (Short Term Crop Loan 2022) के अंतर्गत किसानों को जिला सहकारी बैंक को से संबंधित सेवा सहकारी संस्थाओं से कृषि ऋण दिया जाता है।

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किसानों को इस प्रकार मिलेगा लाभ

Short Term Crop Loan 2022 | केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के पश्चात वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले केसीसी ऋण की ब्याज दर कम रहेगी इसका फायदा किसानों को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं द्वारा वितरित होने वाले अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण मिलेगा।

यह ऋण किसानों को सहकारी बैंकों /प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से दिया जाता। योजना में वर्ष 2022-23 के लिए बेसरेट 10 प्रतिशत रहेगा।

खरीफ 2022 सीजन के लिए ड्यू डेट 28 मार्च 2023 और रबी 2022-23 सीजन के लिए ड्यू डेट 15 जून 2023 रहेगी।

निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिये 3 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा। मध्य प्रदेश सरकार (Short Term Crop Loan 2022) द्वारा चलाई जा रही यह योजना वर्ष 2012-13 से लागू है। इसमें 3 लाख रूपये तक के अल्पावधि फसल ऋण पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है।

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